हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, घटेगा IFS अधिकारियों का कैडर; हर जिले में होगा सिर्फ एक DFO
शिमला : हिमाचल प्रदेश सरकार प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी में जुट गई है। राज्य सरकार अब भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारियों के कैडर में कटौती करने जा रही है। प्रस्तावित नई व्यवस्था के तहत आईएफएस अधिकारियों की संख्या 114 से घटाकर 83 की जाएगी। यानी कुल 31 पद कम किए जाएंगे। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जा चुका है।
सरकार की इस पहल को व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। कैडर में कमी के बाद वन विभाग के मुख्यालय से लेकर फील्ड स्तर तक प्रशासनिक ढांचे में बदलाव की तैयारी शुरू कर दी गई है।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने दिए बदलाव के निर्देश
हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस विषय पर विस्तृत बैठक की थी। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव वन कमलेश कुमार पंत, वन विभाग के प्रमुख संजय सूद समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने विभाग को नई व्यवस्था का विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
हर जिले में केवल एक डीएफओ तैनात करने की तैयारी
सूत्रों के मुताबिक नई व्यवस्था के तहत वन विभाग मुख्यालय, वन्य प्राणी प्रभाग और फील्ड स्तर पर अधिकारियों की संख्या कम की जाएगी। सरकार की योजना है कि प्रत्येक जिले में अब केवल एक डीएफओ की तैनाती हो। हालांकि बड़े जिलों या वन अभयारण्यों वाले क्षेत्रों में दो डीएफओ स्तर के अधिकारी रखे जा सकते हैं।
सरकार का तर्क है कि जब एक जिला अधिकारी पूरे जिले की प्रशासनिक व्यवस्था संभाल सकता है, तो वन विभाग में भी सीमित अधिकारियों के साथ प्रभावी कामकाज संभव है।
अफसरशाही घटेगी, फील्ड स्टाफ बढ़ेगा
वन विभाग अब प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या घटाकर फील्ड स्टाफ को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। विभाग में वन रक्षक, रेंज अधिकारी और अन्य जमीनी कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है।
अधिकारियों का मानना है कि वर्तमान में भी 15 से 20 आईएफएस अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहते हैं, इसके बावजूद विभाग का काम प्रभावित नहीं होता। इसी आधार पर कैडर संख्या घटाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
पुराने मॉडल का दिया गया हवाला
बैठक के दौरान पुराने प्रशासनिक मॉडल का भी उल्लेख किया गया। अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 1984 से 1990 के बीच प्रदेश में डीएफओ स्तर के अधिकारियों की संख्या करीब 85 से 90 थी और उस समय वन विभाग बेहतर तरीके से काम कर रहा था। सीमित अधिकारियों के बावजूद वन संरक्षण और प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावी मानी जाती थी।
वन विभाग में 8011 कर्मचारियों का कैडर
वर्तमान में हिमाचल प्रदेश वन विभाग में कुल 8011 कर्मचारियों का कैडर है। इनमें राजपत्रित अधिकारियों की संख्या 322 है। द्वितीय श्रेणी कर्मचारियों की संख्या 300, तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की संख्या 4447 और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या 2942 है।
वहीं आईएफएस अधिकारियों की मौजूदा संख्या 114 है, जबकि हिमाचल वन सेवा यानी एचएफएस की कैडर स्ट्रेंथ 160 है। आईएफएस अधिकारियों की संख्या कम होने का असर एचएफएस कैडर पर भी पड़ सकता है।
