नोएडा में श्रमिक विवाद पर सीएम योगी सख्त, बोले- मजदूरों की गरिमा, अधिकार और सुरक्षा से नहीं होगा कोई समझौता, अशांति फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि राज्य में श्रमिकों के अधिकारों, उनकी गरिमा और सामाजिक सुरक्षा से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी इन अधिकारों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी ने नोएडा में हालिया श्रमिक प्रदर्शन का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे ऐसे गैर-श्रमिक तत्वों की पहचान करें, जो माहौल बिगाड़ने या औद्योगिक शांति को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं।

श्रमिकों के अधिकारों पर सरकार का सख्त रुख
मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य की औद्योगिक स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हर श्रमिक को गरिमापूर्ण कार्य वातावरण, समय पर पूरा वेतन और सभी वैधानिक लाभ मिलना अनिवार्य है। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर श्रमिक हितों की अनदेखी न हो और औद्योगिक इकाइयों में पारदर्शिता बनी रहे।

अशांति फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश
सीएम योगी ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में अशांति फैलाने वाले या श्रमिकों को भड़काने वाले गैर-श्रमिक तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने ऐसे लोगों को सार्वजनिक रूप से चिन्हित करने और आवश्यकता पड़ने पर उनके फोटो सार्वजनिक स्थानों पर लगाने तक के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अफवाह फैलाने या गलत जानकारी के माध्यम से औद्योगिक माहौल खराब करने वालों पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू रहेगी।

सोशल मीडिया पर निगरानी और त्वरित कार्रवाई पर जोर
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लगातार निगरानी करने और गलत सूचना या प्रोपेगैंडा फैलाने वालों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की भ्रामक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और प्रशासन को हर स्तर पर सतर्क रहना होगा।

कार्यस्थल पर सुविधाओं और पारदर्शिता पर फोकस
सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों की वास्तविक संख्या, भुगतान व्यवस्था, मजदूरी, ईएसआई, बीमा और अन्य लाभों की गहन जांच की जाए। उन्होंने कहा कि सभी इकाइयों में शिकायत निवारण प्रणाली मजबूत और समयबद्ध होनी चाहिए, ताकि श्रमिकों की समस्याओं का तुरंत समाधान हो सके। साथ ही कार्यस्थल पर गुणवत्तापूर्ण भोजन और मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

आवास और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को गति देने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को निर्देश दिया कि श्रमिकों के लिए छात्रावास और किफायती आवास योजनाओं पर तेजी से काम किया जाए। उन्होंने कहा कि प्राधिकरणों को केवल राजस्व संग्रह तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। इसके साथ ही श्रमिकों के लिए बीमा कवरेज, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई।

नोएडा में हालात सामान्य होने का दावा
अधिकारियों ने बैठक में जानकारी दी कि हालिया विरोध प्रदर्शन के बाद मजदूरी बढ़ोतरी के निर्णय से श्रमिकों में संतोष का माहौल है और नोएडा में स्थिति अब लगभग सामान्य हो चुकी है। इस पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि एक अप्रैल से लागू संशोधित वेतन का भुगतान सभी श्रमिकों को बिना किसी चूक के सुनिश्चित किया जाए।