गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा ऐलान, ऑटो चालकों को भी मिलेगा सामाजिक सुरक्षा का दायरा

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्रमिक वर्ग को लेकर बड़ा संदेश देते हुए कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मजदूरों की भूमिका सबसे अहम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूती श्रमिकों की मेहनत पर टिकी है और इसी के बल पर भारत तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री गुरुग्राम के सेक्टर-38 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय श्रमिक जागरूकता एवं सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे, जहां उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद रहे।

ऑटो चालकों और ड्राइवरों को मिलेगा सामाजिक सुरक्षा का लाभ
मुख्यमंत्री ने ऑटो चालकों और ड्राइवरों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन करेगी। इस बोर्ड के जरिए अब ऑटो चालकों और ड्राइवरों को भी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलेगा।

नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया 15 जून तक पूरी होगी
मुख्यमंत्री ने बताया कि सेवा सुरक्षा नियम लागू करने की घोषणा पहले ही की जा चुकी है और इसके तहत कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि 15 जून तक सभी पात्र कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिए जाएंगे।

न्यूनतम वेतन में 35 प्रतिशत की बढ़ोतरी लागू
मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने 8 अप्रैल को कोड ऑन वेजिज के तहत न्यूनतम बेसिक वेतन में 35 प्रतिशत की बढ़ोतरी लागू की है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 में न्यूनतम वेतन 2903 रुपए था, जो 2014 तक 6289 रुपए तक पहुंचा। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में यह बढ़कर 19,425 रुपए हो गया है। उन्होंने तुलना करते हुए कहा कि जहां पहले 10 वर्षों में वेतन लगभग दोगुना हुआ, वहीं मौजूदा सरकार के 11 वर्षों में यह तीन गुना से अधिक बढ़ा है।

श्रमिकों के समग्र विकास को लेकर सरकार प्रतिबद्ध
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की प्रगति में श्रमिकों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों और उनके परिवारों की स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास जैसी जरूरतों को पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी है और इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

34 हजार से अधिक लाभार्थियों को 40 करोड़ रुपये ट्रांसफर
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने श्रमिक कल्याण की 29 योजनाओं के तहत 34,197 लाभार्थियों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए 40 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की। उन्होंने कहा कि किसी भी अर्थव्यवस्था की मजबूती भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता जैसे स्तंभों पर आधारित होती है, जिसमें श्रम की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है।

ई-श्रम पोर्टल पर अधिक से अधिक पंजीकरण की अपील
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण किया जा रहा है। हरियाणा में अब तक 54 लाख 32 हजार श्रमिक इस पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। इसके अलावा संगठित क्षेत्र में 4 लाख 50 हजार प्रतिष्ठानों में 33 लाख 58 हजार श्रमिक रजिस्टर्ड हैं। उन्होंने बताया कि पंजीकरण कराने वाले श्रमिकों को 1100 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है और सभी से अधिक से अधिक श्रमिकों को पंजीकरण के लिए प्रेरित करने की अपील की।