मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले: सिवनी-बालाघाट फोरलेन को मंजूरी, 10,620 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर मुहर

भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में विकास, सड़क, कृषि, रोजगार और राहत से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार ने अलग-अलग योजनाओं और परियोजनाओं के लिए कुल 10,620 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां दीं। बैठक में प्रदेश में बारिश की स्थिति, किसानों को राहत और खाद की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। जन्माष्टमी और रक्षाबंधन के चलते जन विश्वास अभियान के कार्यक्रमों की तारीखों में भी बदलाव किया गया है।

सिवनी-बालाघाट फोरलेन को मिली मंजूरी

कैबिनेट ने सिवनी-बालाघाट के बीच 91.64 किलोमीटर लंबे मार्ग को फोरलेन करने की मंजूरी दी है। इस परियोजना पर करीब 3,458 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल के तहत बनने वाली इस सड़क से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय करीब दो घंटे से घटकर लगभग एक घंटे होने की उम्मीद है।

इसके अलावा हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर 12 नई सड़कों के निर्माण की योजना को भी आगे बढ़ाया गया है। इनके लिए नाबार्ड से करीब 4,600 करोड़ रुपये का ऋण लेने का प्रस्ताव है।

पशुपालन और दिव्यांग कल्याण योजनाओं को बड़ी राशि

कैबिनेट ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए कुल 10,620 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां दी हैं। इसमें पशुपालन और डेयरी विभाग की योजनाओं के लिए 2,073 करोड़ रुपये शामिल हैं। दिव्यांग कल्याण से जुड़ी 19 योजनाओं को जारी रखने के लिए 1,740 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

इसके साथ ही सिक्योरिटी एंड स्टेट रेस्पॉन्स ऑपरेशन्स सेंटर की स्थापना के लिए 80 करोड़ रुपये और 25 नए पदों को मंजूरी दी गई। धन्वंतरि विश्वविद्यालय में आवश्यक पदों के सृजन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

न पढ़ाई, न नौकरी और न प्रशिक्षण वाले युवाओं पर फोकस

बैठक में ऐसे युवाओं की पहचान करने पर विशेष जोर दिया गया जो न तो पढ़ाई कर रहे हैं, न रोजगार में हैं और न ही किसी प्रशिक्षण से जुड़े हैं। सरकार ऐसे युवाओं को शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कार्ययोजना तैयार करेगी।

इसके लिए उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और युवा कल्याण विभागों का एक कार्य समूह बनाया जाएगा। नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर युवाओं के रोजगार और कौशल विकास के लिए रणनीति तैयार की जाएगी।

औद्योगिक निवेश को लेकर भी सरकार ने दी जानकारी

बैठक में प्रदेश में हो रहे औद्योगिक निवेश की स्थिति की जानकारी दी गई। पीथमपुर में कई औद्योगिक परियोजनाओं को गति मिली है। स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में 850 करोड़ रुपये के निवेश वाली दो आधुनिक इकाइयों का शुभारंभ हुआ है।

ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के लिए 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। वहीं अहमदाबाद निवेश संवाद से 8,635 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त होने की जानकारी कैबिनेट में दी गई।

किसानों के लिए फार्मर आईडी और खाद खरीद में राहत

प्रदेश में 20 अगस्त से फार्मर आईडी बनाने का अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत सरकारी अमला किसानों तक पहुंचकर उनकी फार्मर आईडी बनाएगा। कैबिनेट ने ‘ई-विकास 2’ व्यवस्था को भी सरल और किसान हितैषी बनाने का निर्णय लिया है।

किसानों को बिना अनिवार्य पंजीयन के अपनी पसंद का एक उर्वरक खरीदने की सुविधा देने का फैसला किया गया है। इसके अलावा वॉट्सऐप के जरिए खाद खरीदने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

मध्य प्रदेश के 32 खिलाड़ी एशियन गेम्स में लेंगे हिस्सा

बैठक में बताया गया कि जापान में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होने वाले एशियन गेम्स में मध्य प्रदेश के 32 खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इनमें 25 खिलाड़ी राज्य खेल अकादमी से जुड़े हैं और 10 अलग-अलग खेलों में हिस्सा लेंगे।

महिला ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के मध्य प्रदेश के तीन खिलाड़ियों को 25-25 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। टीम के तीन प्रशिक्षकों को भी एक-एक लाख रुपये देने का फैसला किया गया है।

बारिश वाले जिलों में राहत-बचाव तेज करने के निर्देश

कैबिनेट बैठक में प्रदेश में बारिश की स्थिति की समीक्षा की गई। सामान्य से अधिक बारिश वाले जिलों में राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। 25 से 27 अगस्त के बीच भारी बारिश की संभावना वाले जिलों में प्रशासन को पहले से तैयारियां पूरी रखने को कहा गया है।

कम बारिश वाले क्षेत्रों में भी अधिकारियों को आवश्यक तैयारी रखने और किसानों को कम पानी में होने वाली फसलों के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए गए। रीवा में भारी बारिश के बाद संभाग में चल रहे राहत कार्यों की भी समीक्षा की गई।

भूमि अधिग्रहण में चार गुना मुआवजे को मंजूरी

सरकार ने सरकारी भूमि अधिग्रहण में आपसी सहमति के आधार पर चार गुना मुआवजा देने के प्रावधान को मंजूरी दी है। इसके साथ ही आपसी सहमति से भूमि प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाने का फैसला किया गया है।

भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद आर्थिक अपराध ब्यूरो से जुड़े आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक बदलावों को भी मंजूरी दी गई। फर्जी भुगतान के मामलों में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

जन विश्वास अभियान की तारीखों में बदलाव

जन्माष्टमी और रक्षाबंधन के कारण जन विश्वास अभियान के कार्यक्रमों में बदलाव किया गया है। अब 28 अगस्त को होने वाला कार्यक्रम 29 अगस्त और 4 सितंबर का कार्यक्रम 5 सितंबर को आयोजित किया जाएगा।

बैठक में 1 जनवरी 2024 से 31 जुलाई 2024 तक लिए गए कैबिनेट फैसलों के क्रियान्वयन की स्थिति की भी समीक्षा की गई। सरकार के अनुसार कैबिनेट के 90 प्रतिशत से अधिक फैसलों का पालन पूरा हो चुका है।