झारखंड कैबिनेट के 49 बड़े फैसले: 1000 सरकारी स्कूलों में AI वर्चुअल क्लास, नक्शा पास कराने के नियमों में बड़ा बदलाव

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, शिक्षा, प्रशासन और जनहित से जुड़े 49 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट के प्रमुख फैसलों में 1000 सरकारी स्कूलों में एआई आधारित वर्चुअल क्लास शुरू करना, ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण के लिए नक्शा पास कराने के नियमों में बदलाव, गंभीर बीमारियों से पीड़ित छात्रों को उपस्थिति में राहत और विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख तय करना शामिल है।

1000 सरकारी स्कूलों में शुरू होंगी AI वर्चुअल क्लास

कैबिनेट ने राज्य के 1000 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एआई आधारित वर्चुअल क्लास शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत रांची स्थित जेईपीसी में दो केंद्रीय स्टूडियो स्थापित किए जाएंगे, जबकि राज्य के सभी पांच प्रमंडलों में एक-एक स्टूडियो बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य आधुनिक तकनीक के जरिए विद्यार्थियों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना है।

ग्रामीण क्षेत्रों में नक्शा पास कराने के नियम बदले

कैबिनेट ने पंचायत क्षेत्रों में भवन निर्माण के लिए नक्शा स्वीकृति से जुड़े नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी। नए प्रावधान के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के संस्थागत, प्रशासनिक और औद्योगिक क्षेत्रों में अब 4.50 मीटर सड़क छोड़ने पर भवन का नक्शा पास किया जाएगा। इससे पहले इसके लिए 9 मीटर सड़क की अनिवार्यता थी।

गंभीर बीमारियों से जूझ रहे छात्रों को राहत

सरकार ने सिकल सेल, मधुमेह, हीमोफिलिया जैसी गंभीर और गैर-संक्रामक बीमारियों से पीड़ित विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। ऐसे छात्रों को अब विद्यालयों में 75 प्रतिशत अनिवार्य उपस्थिति की शर्त से छूट मिलेगी।

छात्रावासों के संचालन के लिए नई व्यवस्था

कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों के संचालन के लिए नया मॉडल लागू किया जाएगा। अब सभी जिलों में छात्रावासों का संचालन जिला स्तर पर गठित समिति करेगी। संबंधित जिले के उपायुक्त इस समिति के अध्यक्ष होंगे।

6 अगस्त से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र

कैबिनेट ने झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 6 अगस्त से 12 अगस्त तक आयोजित करने को भी मंजूरी दी है। इस दौरान कुल पांच कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं, जिनमें विभिन्न विधेयकों और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी।

49 प्रस्तावों को मिली कैबिनेट की मंजूरी

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में शिक्षा, प्रशासनिक सुधार, ग्रामीण विकास और जनकल्याण से जुड़े कुल 49 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। सरकार का कहना है कि इन निर्णयों से प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार होगा और विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिलेगी।