यूपी में घर-दुकान का सपना होगा साकार, सीएम योगी के निर्देश पर शुरू होगी ‘एकमुश्त समाधान योजना 2026’

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आवास और व्यावसायिक संपत्ति से जुड़े हजारों लंबित मामलों को राहत मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक में लंबित आवासीय और व्यावसायिक आवंटनों के त्वरित निस्तारण के लिए नई ‘एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस-2026)’ लागू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वर्षों से अटके भुगतान और विवादित मामलों से न सिर्फ योजनाओं की रफ्तार प्रभावित होती है, बल्कि आम लोगों को भी बेवजह परेशानी उठानी पड़ती है।

लंबित भुगतान से विकास की रफ्तार होती है धीमी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी योजना में लंबित देय और आवंटन विवाद राज्य की विकास गति को धीमा करते हैं। उन्होंने आवास विभाग को निर्देश दिए कि ऐसी समाधान-प्रधान व्यवस्था लागू की जाए, जिससे विभाग को आवश्यक राजस्व भी प्राप्त हो और वास्तविक आवंटियों को राहत भी मिले। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित योजना पूरी तरह जन-केंद्रित होनी चाहिए और हर पात्र आवंटी को सरल व स्पष्ट विकल्प मिलना चाहिए।

ओटीएस-2020 का अनुभव, कोविड बना बाधा

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2020 में लागू की गई ओटीएस-2020 योजना से बड़ी संख्या में लंबित मामलों का समाधान हुआ था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण कई आवंटी अंतिम भुगतान नहीं कर सके। विभाग ने प्रदेश के विभिन्न आवासीय और व्यावसायिक परिसरों में मौजूद डिफॉल्ट मामलों का विस्तृत ब्योरा मुख्यमंत्री के सामने रखा।

एकमुश्त भुगतान पर छूट, किस्तों का भी विकल्प

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ओटीएस-2026 को पहले से अधिक व्यावहारिक और लाभकारी बनाया जाए। एकमुश्त भुगतान करने वाले आवंटियों को देयों पर उपयुक्त छूट दी जाए, वहीं जरूरतमंदों के लिए किस्तों में भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि योजना के हर प्रावधान में आम आदमी को राहत देना सर्वोपरि होना चाहिए।

समयसीमा में निस्तारण और ऑनलाइन प्रक्रिया पर जोर

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि योजना के तहत आने वाले प्रत्येक आवेदन का निस्तारण तय समयसीमा में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने भरोसा जताया कि इस योजना के लागू होने से हजारों आवंटियों को राहत मिलेगी और विभाग के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी।

व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभाग को निर्देश दिए कि ‘एकमुश्त समाधान योजना 2026’ का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक पात्र लोग इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि योजना की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, पारदर्शी और उपयोगकर्ता-अनुकूल होनी चाहिए, जिससे आम नागरिकों को किसी तरह की दिक्कत न हो।